अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की घोषणा किसकी याद ताजा करती है? औपनिवेशिक प्रशासनिक विचार हमारे भारतीय संविधान में परिलक्षित होता है। इसके अनुसार सरकार की 2011 की जनगणना के प्राथमिक डेटा। भारत की हमारी कुल जनसंख्या देश 1,028,737,436 है। इस जनसंख्या में से 8.2 प्रतिशत अनुसूचित जाति के हैं जनजाति अगर हम राज्यों और संघ में अनुसूचित जनजाति की आबादी को देखें उनमें से अधिकांश क्षेत्र उत्तर-पूर्वी राज्य मिजोरम में रहते हैं, मेघालय और नागालैंड और लक्षद्वीप द्वीप। तुलनात्मक रूप से अगर हम लेते हैं अविभाजित उत्तर प्रदेश के मामले में आदिवासी आबादी बहुत कम थी। फिर जब राज्य विभाजित उत्तराखंड में एसटी की प्रमुख आबादी थी।

उत्तर प्रदेश में 107963 अनुसूचित जनजाति रह गई, जो कि वहां की जनसंख्या का केवल 0.1% है राज्य। हालांकि यह दिलचस्प है कि 2002 में तत्कालीन सरकार ने घोषणा की थी कुछ नई अनुसूचित जनजाति। अब इसका पुन: विश्लेषण करना एक महत्वपूर्ण कार्य होगा जनसंख्या परिदृश्य (2011 की जनगणना के अनुसार)  उपरोक्त आँकड़ों को ध्यान में रखते हुए वे निस्संदेह उत्तर में अल्पसंख्यक हैं प्रदेश। लेकिन नई घोषणा का कारण जो भी हो, यह एक कड़वी सच्चाई है कि ये लोग गरीबी, कर्ज, भूख, अकाल, गंभीर उद्योगपतियों और खनिकों के हाथों शोषण। उनकी दयनीय स्थिति निरक्षरता और अन्य विकास उपायों के कारण अप्रतिनिधित्व। आश्चर्यजनक रूप से उत्तर प्रदेश की नव घोषित जनजाति पर 2019 तक कोई बड़ा कार्य नहीं हुआ है